७३वी घटनादुरुस्ती
nmkmaha.in
भारतीय पंचायत राज: स्थानिक स्वराज्य संस्था
पंचायत राज ही भारतीय स्थानिक स्वराज्य शासनाची एक महत्त्वपूर्ण प्रणाली आहे, जी ग्रामीण भागाच्या प्रशासनासाठी आणि विकासासाठी काम करते. या व्यवस्थेमुळे गावांना त्यांच्या गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे आणि विकासाची कामे करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. पंचायत राज प्रणाली ही भारतीय लोकशाहीचा एक अविभाज्य भाग आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
प्राचीन काळापासून भारतात 'पंचायती' अस्तित्वात होत्या. 'पंच' म्हणजे 'पाच' आणि 'पंचायत' म्हणजे 'पाच लोकांची सभा' किंवा 'पाच लोकांचे मंडळ'. हे मंडळ गावातील वाद मिटवण्याचे आणि प्रशासनाचे काम करत होते. आधुनिक भारतात पंचायत राजची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर झाली. महात्मा गांधींनी 'ग्राम स्वराज्य' ही संकल्पना मांडली होती, ज्यामध्ये प्रत्येक गाव स्वतःच्या विकासासाठी स्वायत्त असले पाहिजे अशी त्यांची धारणा होती.
१९५७ मध्ये, बळवंतराय मेहता समितीने भारतात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्याची शिफारस केली. या शिफारसीनुसार, २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यात प्रथम पंचायत राज प्रणालीची स्थापना करण्यात आली.
७३वी घटनादुरुस्ती (१९९२) :
१९९२ मध्ये, ७३वी घटनादुरुस्ती कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याने पंचायत राज प्रणालीला संवैधानिक दर्जा दिला. त्यामुळे, राज्य सरकारांसाठी पंचायत राज संस्थांची स्थापना करणे अनिवार्य झाले. या कायद्याने भारतीय संविधानात भाग IX आणि ११वी अनुसूची जोडली. ११व्या अनुसूचीमध्ये पंचायतींच्या अधिकारातील २९ विषय समाविष्ट आहेत.
त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली :
७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार, भारतात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे:
ग्राम पंचायत (गाव पातळीवर): ही पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वात खालची आणि मूलभूत संस्था आहे. यात एका गावासाठी किंवा अनेक लहान गावांसाठी एक ग्राम पंचायत असते. ग्राम पंचायतीचे सदस्य आणि सरपंच थेट जनतेद्वारे निवडले जातात. ग्राम पंचायतीचे मुख्य काम गावाचा विकास करणे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरवणे हे असते.
पंचायत समिती (तालुका पातळीवर): ही संस्था ग्राम पंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती असते. पंचायत समितीचे सदस्य ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांमधून निवडले जातात. पंचायत समितीचे प्रमुख कार्य तालुक्याच्या विकासासाठी योजना बनवणे आणि ग्राम पंचायतीच्या कामावर देखरेख ठेवणे हे असते.
जिल्हा परिषद (जिल्हा पातळीवर): ही पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वात उच्च संस्था आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद असते. जिल्हा परिषदेचे सदस्य थेट जनतेद्वारे निवडले जातात. जिल्हा परिषदेचे प्रमुख कार्य जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करणे, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधा पुरवणे हे असते.
पंचायत राजचे महत्त्व:
लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण: पंचायत राजमुळे सत्ता आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार गावापर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होते.
स्थानिक लोकांचा सहभाग: या प्रणालीमुळे स्थानिक लोकांना त्यांच्या विकासाच्या कामांमध्ये थेट सहभागी होण्याची संधी मिळते.
विकासकामांची गती: स्थानिक गरजांनुसार योजना तयार केल्यामुळे विकासकामांना गती मिळते.
प्रशासनात पारदर्शकता: स्थानिक पातळीवर काम होत असल्यामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येते.
महिला आणि दुर्बळ घटकांचे प्रतिनिधित्व: ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार, महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित आहेत, ज्यामुळे महिलांना राजकारणात संधी मिळते. तसेच, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठीही जागा आरक्षित आहेत.
एकूणच, पंचायत राज व्यवस्था ही ग्रामीण भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला स्वतःच्या नशिबाचे शिल्पकार बनण्याची संधी मिळते.
तुमच्या प्रश्नातील ७३वी घटनादुरुस्ती कायदा (१९९२) हा भारतीय पंचायत राज व्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील पंचायतींना, संवैधानिक दर्जा दिला आणि त्यांना अधिक अधिकार व जबाबदाऱ्या दिल्या. या दुरुस्तीमुळेच खऱ्या अर्थाने भारतातील लोकशाही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले.
७३वी घटनादुरुस्ती कायद्याची प्रमुख उद्दिष्ट्ये:
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा देणे: या कायद्यापूर्वी पंचायतींना राज्य कायद्यांनुसार स्थापन केले जात होते, ज्यामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत होती. या दुरुस्तीने त्यांना संविधानात स्थान दिले, ज्यामुळे त्यांची कार्ये आणि रचना अधिक स्थिर झाली.
नियमित निवडणुका: या कायद्याने पंचायतींच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे अनिवार्य केले. यापूर्वी राज्यांच्या इच्छेनुसार निवडणुका होत होत्या.
स्थानिक पातळीवर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण: गावांच्या विकासासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक लोकांना देणे हे या दुरुस्तीचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
महिला आणि दुर्बळ घटकांचे प्रतिनिधित्व: समाजात दुर्लक्षित राहिलेल्या महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना स्थानिक प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
७३व्या घटनादुरुस्तीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
संवैधानिक दर्जा: या दुरुस्तीने भारतीय संविधानात भाग IX (नव्याने जोडलेला) आणि ११वी अनुसूची (ज्यात पंचायतींच्या २९ कार्यांची यादी आहे) समाविष्ट केली.
त्रिस्तरीय प्रणाली: या कायद्याने देशात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू केली:
ग्राम पंचायत (गाव पातळीवर)
पंचायत समिती (तालुका पातळीवर)
जिल्हा परिषद (जिल्हा पातळीवर)
आरक्षणाची तरतूद:
महिलांसाठी आरक्षण: एकूण जागांपैकी एक-तृतीयांश (१/३) जागा महिलांसाठी आरक्षित केल्या.
SC/ST साठी आरक्षण: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित केल्या.
राज्य निवडणूक आयोग: पंचायतींच्या निवडणुका वेळेवर, मुक्त आणि निष्पक्षपणे घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे अनिवार्य केले.
राज्य वित्त आयोग: पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांना निधी वाटप करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.
पंचायतीचा कार्यकाळ: पंचायतींचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निश्चित करण्यात आला. जर एखाद्या पंचायतीचे विसर्जन झाले तर सहा महिन्यांच्या आत नवीन निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
७३व्या घटनादुरुस्तीचे परिणाम:
या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासनात मोठी क्रांती झाली. सत्ता केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या हाती न राहता थेट गावापर्यंत पोहोचली. यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासाला चालना मिळाली आणि लोकशाही अधिक मजबूत झाली. ग्रामीण भागातील लोकांनी स्वतःच्या समस्यांवर तोडगा काढणे आणि विकासाची कामे करणे सुरू केले. यामुळे महिला आणि इतर दुर्बळ घटकांनाही राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी मिळाली.
